Devdaha Tv | राजनीति
आश्विन १ २०७८ | 2021 Sep 17
Flash News

छुवाछुत अन्त्य गर्न स्थानिय सरकारले अपेक्षाकृत भुमिका खेल्न नसकेको अधिकारकर्मीको दुखेसो

1 month ago
छुवाछुत-अन्त्य-गर्न-स्थानिय-सरकारले-अपेक्षाकृत-भुमिका-खेल्न-नसकेको-अधिकारकर्मीको-दुखेसो

साउन ८ । जातिय विभेद तथा छुवाछुत समस्या समाधान गर्न स्थानिय सरकारले अपेक्षाकृत भुमिका खेल्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुले दुखेसो गरेका छन । शुक्रबार बुटवलमा जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा भएको दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बिषयक अन्तर संवादमा बोल्ने अधिकारकर्मीहरुले स्थानिय सरकार छुवाछुतको मुद्धामा उदासिन बनेको आरोप लगायका हुन । उनिहरुले जनताको सबै भन्दा नजिक स्थानिय सरकार हुने भएकाले स्थानिय सरकारले योजना निर्माण गरेर काम गर्न सकेका खण्डमा जातिय विभेद तथा छुवाछुतको समस्या समाधान गर्न संम्भव भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानव सभ्यताकै कलंक भएकाले यसको अन्त्य विना समाज विकास हुन नसक्ने बताए । उनले संरचनागत रुपमा भेदभावको श्रृखला कायम रहेकाले यसको अन्त्यका लागि प्रतिनिधित्व भएकाले अब सामथ्र्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नगरप्रमुख सुवेदीले दलित समुदायको उत्थान र विभेद विरुद्धको अभियानका लागि उत्थान समिति गठन गरेर काम थालेको जानकारी दिए । संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले दलित समुदायको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको जागर नहुँदा चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकिएको बताए । उनले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा बजेट तथा निति कार्यक्रम ल्याउन लुम्बिनीका अधिकांश स्थानीय तहहरु चुकेको बताए । उनले दलित समुदायले जति अपेक्षा गरेको हो त्यो अनुसार जनप्रतिनिधिबाट काम हुन नसकेको बताए । सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख विना राना मगरले मानवीय विकासलाई पनि उतिकै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम गरेको बताईन । उनले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताईन । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले तिलोत्तमाले बार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेर मानव मर्यादा सहितको नगर बनाउने गरि काम गरेको बताए । उनले तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभेदमुक्त नगर, समानतायुक्त नगर बनाउने गरि ५ बर्षे रणनिति बनाएर काम गरेको बताए । कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा अधिवक्ता पदम कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधानले दिएका अधिकार लिने बेला आएको बताए । लुम्बिनी नै जातीय विभेद रहित विश्वकै पहिलो भूमि भएकाले यहिबाट विभेद अन्त्यको अभियान थाल्नु पर्ने उनको भनाई छ । उक्त अवसरमा बुटवल उपमहानगर न्यायिक समितिका सदस्य अधिवक्ता दीपा सुनार, इन्सेकका प्रतिनिधि रीमा विसि, अधिकारकर्मी नरबहादुर सुनार, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष टंक सुनार, जागरण मिडिया सेन्टरका विनोद परियार, अम्बिका परियार लगायतले बोल्दै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको सवालमा स्थानीय सरकारले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै एक वर्षमा जातीय भेदभावका ५ वटा उजुरी प्रहरी समक्ष दर्ता भएको छ भने कयौं घटना मिलापत्रमा टुंगिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।